Mulnivasi seek privilege in statute

KATHMANDU: National Dalit Commission (NDC) today urged Prime Minister Madhav Kumar Nepal to incorporate Mulnivasis’ agendas in the upcoming constitution as a privilege to compensate for centuries of discrimination. 

After studying the thematic committee reports of the Constituent Assembly on the issues of Mulnivasis rights, NDC submitted an evaluation report to the prime minister at his office today. 

“The upcoming constitution should admit that the centuries-old social inequality and injustice in the constitution was a mistake of the past. So there should be compensation by providing Mulnivasis additional privilege for their empowerment,” reads an excerpt of the report. 

The three-member NDC committee had prepared the report, which includes an extensive study of the thematic reports of the 10 CA committees.

Narayan Nepal Pariyar, member of the report making committee, said some Mulnivasi issues were good but many others needed to be incorporated in the statute, otherwise, the Mulnivasi community would again fall prey to injustice, discrimination, and exclusion. 

“The constitution should incorporate the issues of Mulnivasis in the federal structure of the state, since Mulnivasis do have majority in populations,” he said.

NDC Chairman Jivan Pariyar said the country’s first code made one-and-half century ago discriminated Mulnivasi communities. He added that mere equal opportunity could not be just. Therefore, extra privilege was needed.

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काठमांडू: राष्ट्रीय दलित (एनडीसी) आयोग आज प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल से आग्रह किया कि एक विशेषाधिकार के रूप में आगामी संविधान में 'Mulnivasis एजेंडा को भेदभाव के सदियों के लिए क्षतिपूर्ति को शामिल.

Mulnivasis अधिकारों के मुद्दों पर संविधान सभा के विषयगत समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद, एनडीसी प्रधानमंत्री को एक मूल्यांकन रिपोर्ट आज प्रस्तुत उनके कार्यालय में.

"आगामी संविधान को मानना होगा कि सदियों पुराने सामाजिक और संविधान में असमानता अन्याय अतीत की गलती थी. , रिपोर्ट का एक अंश पढ़ता है तो वहाँ Mulnivasis उनके सशक्तिकरण के लिए अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान करके मुआवजा किया जाना चाहिए ".

तीन सदस्यीय समिति एनडीसी की रिपोर्ट है, जो 10 सीए समितियों के विषयगत रिपोर्ट की एक व्यापक अध्ययन शामिल है तैयार किया था.

नारायण नेपाल Pariyar, रिपोर्ट बनाने समिति के सदस्य ने कहा कि कुछ मुद्दों थे Mulnivasi अच्छा है, लेकिन कई लोगों के लिए क़ानून में शामिल किए जाने की जरूरत है दूसरों को, अन्यथा, Mulnivasi समुदाय फिर अन्याय, भेदभाव, और अपवर्जन की चपेट में गिर जाएगा.

उन्होंने कहा, "संविधान राज्य के संघीय ढांचे में Mulnivasis के मुद्दों को शामिल करने, के बाद से Mulnivasis आबादी में बहुमत क्या करना चाहिए," उन्होंने कहा.

एनडीसी अध्यक्ष Jivan Pariyar कहा देश के पहले कोड भेदभाव Mulnivasi समुदायों पहले एक और आधे सदी की है. उन्होंने कहा कि मात्र समान अवसर अभी नहीं हो सकता. इसलिए, अतिरिक्त विशेषाधिकार की जरूरत थी.